तामाङ र नेवारीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यन्वयन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिबेदन पेश
तामसालिङ खबर
बैशाख, हेटौडा – बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली सँगै तामाङ र नेवारी कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवम् सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृतकुमार योञ्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेद बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आगामी भदौ महिनाभित्र भाषा सम्बन्धि ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धिय विधेयक पेश हुनेगरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयमै लैजानेगरी काम गछौं ।’
बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले यो काम अघि बढाएको जम्मकट्टेलले बताए । प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो ।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सुचना प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका ब्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाँय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ । साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, सम्बर्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रताव गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका १०४ भाषा बोलिचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
