चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्झौता

बैशाख, हेटौडा – बागमती प्रदेश सरकारले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका क्रममा चेपाङ बाहुल्य रहेको छ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा तीन जिल्लाका छ वटा पालिकासँग दोश्रो चरणको कार्यक्रम सम्झौता गरेको हो ।

२० प्रतिशत स्थानीय तह र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको साझेदारी रहने बजेट विनियोजन गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बद्रिनाथ गैह्रेले चेपाङ समुदायको सामाजिक रुपान्तरणका प्रदेश सरकारले गत आवदेखि ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको बताउनुभयो । राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो।

मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, संरक्षण, वृक्षारोपण, चिउरीको महको बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको दिगो विकासमा दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।

सोही अवसरमा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तोकिएका संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।