स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब-भत्ता रोक्न सर्बोच्चको आदेश

कार्तिक १, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे लगायतको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले करीब ३० हजार जनप्रतिनिधिहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै गत भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएका कानून खारेज भएका छन् ।