ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालद्धारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल

पुष, हेटौंडा – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको छ । सार्वजनिक खरिदको नितिगत अवस्था, समस्या, चुनौती, बढ्दो बेरुजु, त्यसका समाधान लगायतका विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेको हो ।

छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एंव बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव किरण राज शर्माले सार्वजनिक खरिदमा विभिन्न समस्या रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिदमा धेरैभन्दा धेरै विज्ञ उत्पादन गर्न नसक्नु ,यस सम्बन्धि अध्ययन नहुनु , कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता विकास प्रयाप्त नहुनु तथा असल अभ्यासहरु पनि आदान-प्रदान नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक संस्था र त्यसमा कार्यरत पदाधिकारीमाथि विविध टिका-टिप्पणी हुने गरेको बताए ।

प्रमुख सचिव शर्माले यसरी आउने टिका-टिप्पणी र लाञ्छनाले सिंगो देश, कर्मचारी संयन्त्र र यसमा भरोसा राख्ने सबैलाई लज्जित बनाएको बताउँदै आगामी दिनमा मन, बचन र कर्मले कानुनको पूणर् पालना गरेमा जवाफदेहिता बढ्ने र सदाचार प्राप्त हुने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा महालेखा परिक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरिक्षक त्रिलोचन आचार्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बागमती प्रदेश सरकारका मातहत र अन्तर्गतका १ सय ९१ वटा कार्यालयहरुमा गरिएको लेखापरिक्षणबाट ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये १४ करोड ७८ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नायब महालेखापरिक्षक आचार्यका अनुसार लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा सवारी साधान खरिदमा यसवर्ष ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा गतवर्ष २६ करोड ४७ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५.१८ प्रतिशतले वृद्धि हुनजान्छ । त्यसैगरी अनुदान कार्यविधि अन्तर्गत प्रत्यायोजित विधायनको स्रोत नखुलाईकनै भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयले यसवर्ष १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान खर्च गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदमा प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका २० निकायले अन्य शिर्षकमा जस्तै मेशिनरी औजार एंव फर्निचर खरिद, परामर्श सेवा, निमाणर् लगायत कार्यमा २७ करोड, १७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सोझै खरिद गरेकोमा नियमसम्मत् नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरोना महामारीका समय स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका लागि ३७ कार्यालयले जोखिम भत्तावापत ४ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खच भएको तर को-कति संलग्न भए भन्नेबारे स्पष्ट नखुलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको नायब महालेखापरिक्षक आचार्यले बताए । उनले बागमती प्रदेशभित्र देखिएको बेरुजुलाई घटाउन सके मुलुकको आम्दानी बृद्धि हुने , आर्थिक अनुशासन बढ्ने, पारदर्शी हुने र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन हुने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा टिआई नेपालका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञ शक्ति श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदबारेका नितिगत विषयबस्तुमाथि प्रष्ट्याएका थिए । कार्यक्रममा सभाध्यक्ष एंव ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष पद्यमिनी प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचारको विषय सबैभन्दा बढी सार्वजनिक खरिदमा आउने भएकाले यससम्बन्धी सचेतनाको पहिलो कार्यक्रमको सुरुवात बागमती प्रदेशबाटै सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले सहभागी कर्मचारीहरुलाई बेरुजु नियन्त्रण गर्न तथा सार्वजनिक खरिदमा सदाचार अपनाउन आग्रह गरिन् । त्यसोगर्दा जनताले सहि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज चौलागाई, संघिय तथा प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतकाको उपस्थिती रहेको थियो ।