बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले पार्कको जग्गा कम मूल्यमा भाडामा दिएको विषय छानबिनमा

जेठ, हेटौडा – बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको विषयको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रवार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य राखिएको छ।

पार्कको एक सय ६६ रोपनी जग्गामध्ये ५० रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी नौ हजार एक सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको पाइएको थियो । वार्षिक ५४ लाख रुपैयाँमात्र आउने गरी २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको यो घटनाको छानबिन समिति गठन गरी सत्यरतथ्य बाहिर ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ को निर्णयअनुसार त्रिभुवन पार्क वाग्मती प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी तोकिएको थियो।

सरकारी जग्गा कम मूल्यमा भाडामा लगाएको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयले निरन्तर काम गर्ने भएको छ । त्रिभुवन पार्क स्मारक समितिले यो जग्गा एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्टलाई अवैध प्रक्रियाबाट भाडामा दिइएको छ।

पार्कको मन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला र आयोजना प्रमुख विष्णु भण्डारीले गएको हप्ता अवलोकन गरेका थिए। सस्तो दरमा जग्गा भाडामा लिएको कम्पनीले पार्क क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवलोकनका क्रममा भेटिएको थियो । छानबिन समिति संयोजक भट्टराईले शुक्रवार पत्र पाएकाले केही दिनमै कागजात मगाएर यस विषयका बारेमा अध्ययन गरिने बताए।

छानबिन समितिले त्रिभुवन पार्क गइ स्थलगतरूपमा समेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पार्क स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न नदिइ प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भएका सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।

विसं २०७२ मै कम मूल्यमा निजी कम्पनीलाई थानकोट पार्कको ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको जनाइए पनि यससम्बन्धी कागजात अहिलेसम्म नपाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ।

राजधानीवासी हप्ता बिदा मनाउन, पारिवारिक वनभोज एवम् पुनर्ताजगीका लागि जाने त्रिभुवन पार्क निजी कम्पनीलाई कम मूल्यमा भाडामा दिएपछि घुम्ने स्थान पनि अभाव हुने भएको छ। राजधानीमा विभिन्न पेसा एवम् व्यवसाय गरेर बस्नेको सङ्ख्या बढेसँगै खुला स्थल एवम् उद्यानको माग पनि बढेको छ। रासस