बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयहरु हटियामा बन्ने
तामसालिङ खबर
भदौ, हेटौडा – बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री सहित सम्पूर्ण मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सांसद भवन सहितका कार्यालयहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ हटियामा निर्माण गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले हेटौँडा-१६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सिंहदरबार बनाइने बताए ।
उनले जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि पठाइएको समेत जानकारी दिए । संघीय सरकार जग्गा स्वीकृत प्राप्त भएको एकहप्ताभित्र संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । उनले केही दिनभित्रै स्वीकृत प्राप्त हुने समेत विश्वास ब्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका क्वाटर, विभागहरू, प्रहरी विटसहितको संरचना निर्माण हुने बताए । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा-२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर निर्माण गरेका थिए । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटिया पुर्याएको हो । हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १० देखि १५ किलोमिटर दूरीमा छ । हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडकखण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।
११ कात्तिक २०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो । उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९, स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
