संस्था तोकेरै अनुदान बाँड्दै बागमती सरकार

असोज, हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि संस्था तोकेर अनुदान वितरणको तयारी गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६७ वटा संस्थाको नाम नै उल्लेख गरेर अनुदान वितरणको तयारी गरेको हो । यद्यपि ती संस्था छनोटको मापदण्ड भने अपारदर्शी छ ।

मन्त्रालयले बजेट किताबमै समावेश गरेर संघ संस्थाहरुलाई अनुदान वितरण गर्न गत असोज ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयले संस्था तोकेरै अनुदान वितरणको तयारी गरेको हो ।

संस्था तोकेरै अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यद्यपि मन्त्रालयले हरेक वर्ष एउटै संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम मार्फत अनुदान वितरण गर्दै आएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार बजेट किताब र पीएमवीआइएस सिस्टममै समावेश भएर कार्यान्वयनका लागि आएकाले खुला प्रतिस्पर्धामा जाने अवस्था नरहेको हो । संसदले नै पारित गरी पठाएको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनका चरणमा परिमार्जन गर्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारलाई प्रतिनिधि तोकेर चालु अनुदान अन्तर्गत सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरिएको हो । उक्त सूचना अनुसार तोकिएका संस्थाहरुलाई असोज १९ गतेसम्ममा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

कुल ३ करोड रुपैयाँको बजेट खर्चका लागि ६७ वटा संस्थाको नाम किटान गरेर कार्यक्रमको विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरिएको हो । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा तहाँ संस्थाको नाममा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत भएकाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव माग गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि व्यावसायिक तथा निजी संस्थाहरुलाई वितरणको तयारी गरिएको हो । सो कार्यले मन्त्रालयमा आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न खडा भएको छ । प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान वितरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यक्रम मार्फत् विनियोजित बजेट प्रदेशसभाबाट समेत पारित गरिएको छ ।

सदनबाट स्वीकृत कार्यक्रममा सिलाई प्रशिक्षण, ब्युटीसियन तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सवारी साधन खरिद, हस्तकला सामग्री उद्योग प्रवर्द्धन लगायत छन् । जसमध्ये बाल हेल्पलाईन सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ, मानव सेवा आश्रमका लागि सवारी साधन खरिद गर्न ४० लाख रुपैयाँ, सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि विभिन्न संस्थालाई ६५ लाख रुपैयाँ, ब्युटीपार्लर तालिम, महिलालाई हस्तकलासम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।