प्रदेश ३ मा सवारीसाधनको जरिवाना शत प्रतिशत वृद्धि

साउन ७, हेटौडा – तिन नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशतको वृद्धि गरेपछि यतिबेला सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ । प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गर्दै नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै सवारीधनीले दफा १७३ अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता सवारी धनीबाट कर असुल गर्न दफा १७६ लगाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ को दफा १७६ मा सवारीसाधन कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफा अनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लगाइने उल्लेख छ । म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना बापत रकम लिने कुरा उल्लेख छ ।तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि यसबारे खासै चर्चा भने गरिएको थिएन । तर जब सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागे लगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे, त्यसपछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए । सवारीसाधनको जरिवानामा व्यापक वृद्धि भएपछि करदाताहरुले कर कार्यालयमै झगडा गर्न थाले ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो । हाललाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनेको कार्याविधिलाई सङ्घीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै छ । कार्याविधि निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को नियम ११.११ मा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस नियमको उपनियम १० मा कर असुली तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यस उपनियम अनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्रै जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ । यदि सो समयमा म्याद सकिए पनि सवारीसाधन कर नबुझाएमा ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड दिने गरिएको छ । ग्रेस पिरियड सकिएपछि पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ३० तथा ४५ दिन गरी ७५ दिनभन्दा पछाडि भए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समयमा २० प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षभित्र पनि सवारीसाधन कर नबुझाउनेलाई भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था  छ ।

तर प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर रहेर अहिले एक सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । म्याद सकिएको पहिलो ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड, त्यसपछिको ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, पहिलो ३० दिन कटेपछि अर्को ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ग्रेस पिरियड सकिएको ७५ दिन कटेमा २० प्रतिशतसम्म लिने कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम नै छ ।

तर सङ्घीय कानुन वा अर्थात् यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ भन्दा माथि पुगेर प्रदेश कानुनले भने आर्थिक वर्ष कटेपछि सवारीसाधन करको दोब्बर शुल्क लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । जबकि सङ्घीय कानुनमा भने आर्थिक वर्ष कटेपछि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसो त प्रदेश सरकारलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारीसाधन कर तथा नवीकरण कर उठाउने अधिकार प्राप्त भएपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश नम्बर ३ सरकारले तत्काल कायम रहेको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रदेश नम्बर ३ मा १२६ सीसीदेखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म सङ्घीय सरकारले कर उठाउँदा १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको वार्षिक कर २ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यसगरी १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार रुपैयाँ थियो भने २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको कर वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ थियो ।

४ सय सिसिभन्दा माथिको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको कर भने वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर ३ सरकारले विद्यमान वार्षिक करमा १० प्रतिशतको वृद्धि गर्यो । त्यसपछि १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, १२६ देखि २५० सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ४ हजार ४ सय रुपैयाँ, २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ ४ सय सीसीभन्दा माथिका सवारीसाधनमा १६ हजार ५ सय कर पुग्यो ।

तर यस वर्षदेखि लागू भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ अनुसार अब यदि सोही आर्थिक वर्षमा कर चुक्ता गर्न नसकेमा वा नभ्याएमा त्यो शुल्कमा शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै सवारीधनीले आफ्नो १५० सीसीको मोटरसाइकलको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को २०७६ साल असार ३१ गतेभित्रै नतिरेको भए अब उक्त मोटरसाइकलको कर ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ४ हजार ४ सय रुपैयाँ वार्षिक कर र ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नै जरिवाना गरी कुल ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रदेश सरकारले बढाएको करमा चुइँक्क नबोलेका सवारी धनीहरु प्रदेश सरकारले बढाएको जरिवानाको भने विरोध गर्न थाले । सवारीधनीले विरोध गरेपछि प्रदेश ३ अन्तर्गतका कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यस आर्थिक वर्षको कर बुझेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर भने बुझेका छैनन् । सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको र ऐनको धेरै बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले कर नलिएको हुन् । (रातोपाटी डटकमको लागि मदन ढुङ्गानाले समाचार लेखेको छ ।)