लोकसेवा विज्ञापन रद्ध गर्न सांसदको माग
साउन ८, काठमाडौं 0 लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनको विषयमा सांसदले सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका छन् ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसदले सरकारको धारणा माग गरेका हुन् । आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा आवेदन मागेको थियो ।
आयोगले नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि आदिवासी जनजाती र दलित युवाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत आएको आयोगको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्छु’, उनले भने ।






