भदौ, काठमाडौं – सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले जनप्रतिनिधिका लागि कानुनी सहजता प्रदान गरेको छ । दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पनि सुरक्षित हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ । कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २(क)मा भनिएको छ, ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस...