प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै सिट जितेका दलहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन समानुपातिकबाट धेरै महिला पठाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा कुनै दलबाट पुरुषको प्रतिनिधित्व नगण्य अथवा शून्य पनि हुनेछ । आदिबासी जनजाति, खसआर्य, दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउँदा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हरेक प्रदेशमा फरकफरक मापदण्ड छ । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले बन्दसूचीको क्रमसंख्या लागू हुनुपर्ने भनेको छ । तर, निर्वाचन कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले दलहरूले तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । प्रदेश...