काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो । अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले यही जेठ २७ गते...